(untitled) (International Journal of Food and Nutritional Sciences, 2022)
गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्त्वाचा आदिवासी बहुल जिल्हा असून, या भागात ग्रामसभांना संविधानिक अधिकार देणारे पेसा कायदा 1996 आणि वनहक्क कायदा 2006 हे दोन कायदे स्थानिक स्वराज्य आणि वनसंपत्तीवरील हक्कांच्या दृष्टिकोनातून निर्णायक ठरले आहेत. प्रस्तुत संशोधन प्रबंधात 2010 ते 2021 या कालावधीत या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी, ग्रामसभांची संघटनात्मक रचना, निर्णयप्रक्रिया, आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. हे संशोधन पूर्णतः द्वितीयक आधारित असून, महाराष्ट्र शासन, वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, तसेच संशोधन संस्थांचे अहवाल आणि संबंधित शैक्षणिक लेख यांचा वापर करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे दिसून आले की, गडचिरोलीतील ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्याच्या माध्यमातून स्थानिक समुदायांना जंगल व्यवस्थापन, बांबू व वनौषधी व्यापार, तसेच सामुदायिक संसाधनांवरील नियंत्रणाचे प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त केले आहेत. यामुळे आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळाली, तसेच स्थानिक पातळीवरील लोकशाही शासनाची पायाभरणी बळकट झाली. तथापि, अहवालांच्या अपूर्णतेमुळे, प्रशासकीय विलंब आणि तांत्रिक सहाय्याच्या मर्यादा या अंमलबजावणीतील आव्हानांसारख्या बाबीही निदर्शनास आल्या. म्हणूनच, भविष्यात ग्रामसभा व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशासन, स्थानिक प्रतिनिधी आणि समुदाय यांचा त्रिस्तरीय संवाद अधिक बळकट होण्याची गरज आहे.